Authoritative reporting on Supreme Court verdicts, High Court orders, BNS/BNSS criminal law reforms, and regulatory policies in India.
नए आपराधिक कानून (BNS और BNSS): गृह मंत्रालय ने जारी की पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए विस्तृत गाइडलाइंस - सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के नवीनतम दिशा-न...
नए आपराधिक कानून: गृह मंत्रालय ने जारी की जीरो एफआईआर (Zero FIR) और ई-एफआईआर की विस्तृत एसओपी - सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के नवीनतम दिशा-निर्देशों, व...