Authoritative reporting on Supreme Court verdicts, High Court orders, BNS/BNSS criminal law reforms, and regulatory policies in India.
साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन 1930: डिजिटल धोखाधड़ी होने पर तुरंत बैंक खाता फ्रीज कराने की नई एसओपी जारी - सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के नवीनतम दिशा-निर्देशों...
नए आपराधिक कानून (BNS और BNSS): गृह मंत्रालय ने जारी की पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए विस्तृत गाइडलाइंस - सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के नवीनतम दिशा-न...